साथियों बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु इस योजना के माध्यम से 60 हजार करोड़ के निवेश से 1000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथियों भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इको सिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स टिए टू और टिए थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकॉनमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं। नई कंपनीज बना रहे हैं। और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना पर करीब ₹1 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्क फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं का ₹15,000 तक का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। नए रोजगार पैदा करने वाले एंप्लॉयर्स को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। यानी देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है।